Home /News /national /

ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Maritial Rape Case, Supreme Court Notice to Center Government: ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    Maritial Rape Case, Supreme Court Notice to Center Government: ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

    ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 (ਬਲਾਤਕਾਰ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

    ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੀ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਵਾਦ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Crime against women, Delhi High Court, National news, Rape case, Supreme Court