Home /News /national /

ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਮਦਨ' ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ: ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਲਾਕ ਕੀਤਾ ਮਨਜੂਰ

ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਮਦਨ' ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ: ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਲਾਕ ਕੀਤਾ ਮਨਜੂਰ

Karnataka High Court on Divorce: ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka News) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ (Divorce) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਮ.ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਐੱਮ. ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ।

Karnataka High Court on Divorce: ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka News) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ (Divorce) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਮ.ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਐੱਮ. ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ।

Karnataka High Court on Divorce: ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka News) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ (Divorce) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਮ.ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਐੱਮ. ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਬੈਂਗਲੁਰੂ: Karnataka High Court on Divorce: ਕਰਨਾਟਕ (Karnataka News) ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ (Divorce) ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ' ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਮ.ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਐੱਮ. ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਮਝਣਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ (ਪਤੀ) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ (ਨਗਦੀ ਕਾਊ) ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਵਾਬਦੇਹ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।"

    ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 2020 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਪਤਨੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਜੋੜੇ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਚਿਕਮਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ।

    ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2012 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਯੂਏਈ 'ਚ ਸੈਲੂਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਪਰ 2013 'ਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਪਤੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Crime against women, Divorce, High court, Karnataka, Women's empowerment

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ