Budget 2019: 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਰਥਿਕ ਮਾੱਡਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਲੱਗ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


Updated: January 31, 2019, 1:57 PM IST
Budget 2019: 'ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ' ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ
ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ

Updated: January 31, 2019, 1:57 PM IST
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਆਰਥਿਕ ਮਾੱਡਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਲੱਗ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਮੁਆਫ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀਂ-ਕਦੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਵਸਰਵਾਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਝ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ  ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਇਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਵ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ.ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਖਰਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਹਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ. ਦਸ ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਮਦਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਪਰ ਹੁਣ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ.

ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਬਣਾਉਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਮੁਹਾਰਤ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੇ ਟੋਏ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ...
ਰਾਹੁਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹਨ.
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ 'ਬੋਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲਿਆ' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਸਪੇਨ ਨੇ ਵੀ 2017 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਤੇ ਇਸੇ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਰੀਖਣ ਬੇਸ 'ਤੇ ਸੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਵਿਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ.
First published: January 31, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
Loading...
  • I agree to receive emails from NW18

  • I promise to vote in this year's elections no matter what the odds are.

    Please check above checkbox.

  • SUBMIT

Thank you for
taking the pledge

But the job is not done yet!
vote for the deserving condidate
this year

Click your email to know more

Disclaimer:

Issued in public interest by HDFC Life. HDFC Life Insurance Company Limited (Formerly HDFC Standard Life Insurance Company Limited) (“HDFC Life”). CIN: L65110MH2000PLC128245, IRDAI Reg. No. 101 . The name/letters "HDFC" in the name/logo of the company belongs to Housing Development Finance Corporation Limited ("HDFC Limited") and is used by HDFC Life under an agreement entered into with HDFC Limited. ARN EU/04/19/13618
T&C Apply. ARN EU/04/19/13626