ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ SC 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, 2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਪਾਈ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।