Home /News /national /

Modi@8: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ - "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ"

Modi@8: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ - "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ"

Modi@8: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ - "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ"

Modi@8: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਬੋਲੇ - "ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ"

Modi@8:  ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਬਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
Modi@8:  ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਬਪੱਖੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਝਲਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਲਗਭਗ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 315 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 334 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਸੱਚਮੁੱਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ, ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,310 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ। ਇਹ ਵਧ ਕੇ 1,940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013-14 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2,015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

2021-22 ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ 433.44 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 49.19 ਲੱਖ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ 85,604.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਦਾਇਗੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 11.50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਧਿਆਪਨ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ICAR) ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ICAR ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ICAR ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੋਦਾਮ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (ਈ-ਨਾਮ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ‘ਮੇਰੀ ਨੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ 1.15 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਰੇਲ ਯੋਜਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 175 ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਗਭਗ 2500 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉੱਦਮ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 'ਕਿਸਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਥਮਿਕਤਾ ਹਮਾਰੀ' ਮੁਹਿੰਮ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ।

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 700 ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Central government, Farmer, Narendra modi, Narendra Singh Tomar

ਅਗਲੀ ਖਬਰ