Home /News /national /

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਸੂਤਰ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਸੂਤਰ

 (file photo)

(file photo)

The Farm Laws Repeal Bill-2021-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ(Agricultural Law Repeal Bill 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮਓ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਲਾਅਜ਼ ਰਿਪੀਲ ਬਿੱਲ, 2021 ਬਿੱਲ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ, 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ(ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ(Prime Minister Narendra Modi) ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

Published by:Sukhwinder Singh
First published:

Tags: Agricultural law, Central government, Farmers Protest, Narendra modi