• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • MODI CABINET APPROVES NATIONAL MISSION ON EDIBLE OILS TO BOOST PALM OIL PRODUCTION CHECK DETAILS

ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ: ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤਾ! ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Edible oil- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ (Palm Oil Mission) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


Edible oil-  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ (Palm Oil Mission) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Edible oil- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ (Palm Oil Mission) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਮਿਸ਼ਨ (Palm Oil Mission) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ (Edible oil) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 11,040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਮਿਸ਼ਨ (National Edible Oil Mission-Oil Palm- NMEO-OP) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਮ ਤੇਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਮ ਦਰਖਤ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

    ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲਸ- ਆਇਲ ਪਾਮ (NMEO-OP) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ,'ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਮ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।’

    ਅੱਜ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ

    ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narendra singh tomar) ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ -ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: