ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ AMRUT 2.0 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (AMRUT 2.0) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 1.1 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਟੂਟੀਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 85 ਲੱਖ ਸੀਵਰ/ ਸੈਪਟੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 6,000 ਐਮਐਲਡੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,210 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 907 ਐਮਐਲਡੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। 3,800 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ 1,820 ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 1,800 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਹਰਿਆਲੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 1700 ਹੜ੍ਹ ਪੁਆਇੰਟ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਅਮੂਰਤ 2.0 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਤੱਕ 76,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੂਤ 2.0 ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 4,700 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.68 ਕਰੋੜ ਟੂਟੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 100% ਕਵਰੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 100% ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਅਤੇ 500 ਅਮ੍ਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.64 ਕਰੋੜ ਸੀਵਰ/ ਸੈਪਟੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 10.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

AMRUT 2.0 ਸਰਕੂਲਰ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਤਹ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਨਵੀਨਤਮ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ-ਅਗਵਾਈ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪੇ ਜਲ ਸਰਵੇਖਣ' ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। AMRUT 2.0 ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ।