• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • MODI GOVERNMENT MAY ANNOUNCE PRIVATE EMPLOYEES BASIC SALARY HIKE FROM RUPEES 15000 TO 21000 CHECK

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਤੋਂ 21000 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ, ਜਾਣੋ

Labour Code Rules: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 21000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਤੋਂ 21000 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 15000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

    ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ

    ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

    ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ

    ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ -ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 21000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਟਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਘਟੇ।

    ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ

    ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐਫ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।

    ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ

    ਸਰਕਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਐਚਆਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:
    Advertisement
    Advertisement