ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ! ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ (Food and Fertiliser) ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 3.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 26 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 39.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਘਟ ਕੇ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 2.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।