ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੱਕ ਘਟਾਵੇਗੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ, ਟ੍ਰਾਂਸੋਪਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਸਤਾ 

Logistics Cost: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ 9% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 16% 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਹੋਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 8% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਲਈ ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਕੰਟੇਨਰ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ।