Home /News /national /

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਨ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (DEA) ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, DEA ਕੋਲ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਲਈ ਛੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਟੱਲ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਾਲਮੇਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ - ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਛੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਜੋਂ 1,75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਰਾਣੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ 100 ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਉਪਾਅ, ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਕਸ਼ਰਤਾ ਅਭਿਆਨ, ਮਾਡਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਹਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮਾਨਤਾ ਸਕੀਮ। , ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਕਸ਼ਨ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Published by:rupinderkaursab
First published:

Tags: Finance Minister, Modi, Modi government, Narendra modi, PM Modi

ਅਗਲੀ ਖਬਰ