• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • MODI GOVT TELLS RAJYA SABHA 340 OFFICERS PREMATURELY RETIREMENT DUE TO BAD PERFORMANCE

340 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ

Rajya Sabha News: ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

340 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ

340 ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਲ 340 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2014 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਏ ਦੇ 171 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੀ ਦੇ 169 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਰ 56 (ਜੇ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 38,02,779 ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31,18,956 ਹੈ।

    ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। …।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2003 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

    ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਰਾਖਵੀਂ ਸੂਚੀ ਉਡੀਕ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ' ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸੀਸੀਈ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 2019 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 829 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਫਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਰਾਖਵੇਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, 2019 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ। ਏ। ਐੱਸ। ), ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਵਾ (ਆਈਐਫਐਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published: