ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੋਦੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਧੜਕਦੇ ਹਨ

News18 Punjab
Updated: August 14, 2019, 6:45 PM IST
ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੋਦੀ : ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਧੜਕਦੇ ਹਨ
News18 Punjab
Updated: August 14, 2019, 6:45 PM IST
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੁੱਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 75 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਫ਼ਸੀਲ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ IANS ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। IANS ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸੰਦੀਪ ਬਮਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਮੂਹਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

  • ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 75 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
  • Loading...

ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ "ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ, ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ" ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ 75 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-II, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਬੱਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

  • ਕੀ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਕਦ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕ਼ਦ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ?


ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ 75 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਚ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਇਹ 1952 ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਮਿਆਬੀ ਹੈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ।

ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਹਿਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਇਂਸੋਲਵੇਂਸੀ ਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, ਲੇਬਰ ਰਿਫ਼ਾਰ੍ਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਿੱਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

  • ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਨ?


ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਡ਼ਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

  • ਫੇਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਐਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?


ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹਨ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਚੋਣ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਐਨਾ ਐੱਮ ਸੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਅਰ 2 ਤੇ 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਧਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਐੱਮ ਸੀ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਧਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਐੱਮ ਸੀ ਬਿੱਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

2 ਦਰਜਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019-2020 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ - ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾ ਸਕੇ।

  • ਤੁਹਾਡੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ?


ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਬਣੇ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੋ ਨਾਮੁਮਕਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ - ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

  • ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ?


ਕਈ ਸਾਲ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀ ਪੀ ਓ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਮੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਸੰਗਲ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਲ਼ਾਂ ਟੁੱਟੂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਰ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਓਇਸਟ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਧੜਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।

  • ਪਰ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ?


ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਚ ਐਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ?

ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 35,000 ਸਰਪੰਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੋਚੋ ਐਨੇ ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਈ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਚ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜੇਸ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ 1987 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
First published: August 14, 2019
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
Loading...
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ
Loading...