Home /News /national /

SC ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਜ

SC ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗਿਆ ਸਾਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਜ

Dowry: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ (Dowry) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Dowry: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ (Dowry) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Dowry: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ (Dowry) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:


    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Dowry: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ (Dowry) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਚੌੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗ ਭਾਵੇਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਸੋਨੇ-ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (Anti-Dowry Legislation) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304-ਬੀ (ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਦਹੇਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਤੰਗ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ.

    ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Court, Dowry, Supreme Court