Home /News /national /

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ', SC ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ', SC ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ'

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ 'ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ (Order to demolish illegal construction) ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:

    ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ (Narayan Rane) ਦੇ ਜੁਹੂ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

    ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ (Order to demolish illegal construction) ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

    ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੋਸਟਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਸਪੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

    Published by:Gurwinder Singh
    First published:

    Tags: Supreme Court