ਇਲਾਹਾਬਾਦ HC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ: Allahabad High Court decision on Muslim 2nd Marriage: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਾ 4 ਆਇਤ 3 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਨਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹਮੀਦੁੰਨੀਸ਼ਾ ਉਰਫ ਸ਼ਫੀਕੁੰਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐਸਪੀ ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਕ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 15(2) ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹਮੀਦੁੰਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 12 ਮਈ 1999 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਦਈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ 93 ਸਾਲਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪਤੀ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।