ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ: ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Agriculture Laws: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ (Minister for Agriculture Laws) ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narinder Singh Tomar) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਅਤੇ 10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।



ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2006 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਅਰਥ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।