• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • NEWS NATIONAL FOREIGN COMPANY WHATSAPP CANNOT CHALLANGE INDIAN LAWS GOVT TELL DELHI HC GH AP

ਕੇਂਦਰ ਦੀ Whatsapp ਨੂੰ ਝਾੜ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ"

ਕੇਂਦਰ ਦੀ Whatsapp ਨੂੰ ਝਾੜ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ"

ਕੇਂਦਰ ਦੀ Whatsapp ਨੂੰ ਝਾੜ : ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ"

  • Share this:
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੀ 'ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੜਾ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ : ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਵਟਸਐਪ ਦੁਆਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 21 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published by:Amelia Punjabi
First published: