Census 2021: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ?

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ 10 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ (ਐਸਈਸੀਸੀ), 2011 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 46 ਲੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ?

ਨਵਭਾਰਤ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1931 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਤੀਆਂ 4,147 ਸਨ ਪਰ 2011 ਐਸਈਸੀਸੀ 46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਉਪ-ਜਾਤੀਆਂ ਹੋਣ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ?

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਜਾਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਬੀਸੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।