Home /News /national /

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ DJB 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ DJB 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

National Green Tribunal: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fined) ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

National Green Tribunal: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fined) ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

National Green Tribunal: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fined) ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: National Green Tribunal: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fined) ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ 'ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ 95 ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 56 ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿੱਧਾ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ।

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ (ਅਣ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਸੀਵਰੇਜ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈੱਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਨਿਊ ਓਖਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਨੋਇਡਾ) ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

    ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵੈਟਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਕਤ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਐਨਜੀਟੀ () ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
    ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀਜੇਬੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ
    ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੈਕਟਰ-137 ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਇਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਭਿਸ਼ਾ ਕੁਸੁਮ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Air pollution, Crime news, Delhi Pollution, National news, Noida, Pollution

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ