Home /News /national /

NGT ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 'ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

NGT ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 'ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ' ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਐਸਏਪੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਐਸਏਪੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਐਸਏਪੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

  • Share this:
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਲੀਨ ਏਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਐਸਏਪੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਐਨਸੀਏਪੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ 10 (ਕਣ 10 ਮਾਈਕਰੋਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ) ਜਾਂ ਐਨਓ 2 (ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ) ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਿਆਰਾਂ (ਐਨਏਏਕਯੂਐਸ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਐਨਸੀਏਪੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 132 ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਸੀਏਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਸਏਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਫੌਰੈਸਟਸ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ (ਲਾਈਫ) ਦੇ ਰਿਤਵਿਕ ਦੱਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਚਾਂ- ਦੱਖਣੀ, ਪੂਰਬੀ, ਕੇਂਦਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ (ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਏਪੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਸਏਪੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੱਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਏਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਪੂਰਬੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਪੀਸੀਬੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਏਪੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਸਾਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਸਥਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Air pollution, India, Pollution

ਅਗਲੀ ਖਬਰ