• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • NHAI HOLDS UP RS 20LAKH DUES FOR 9 YRS COUGHS UP RS 4 5CRORE GH AK

ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ: NHAI ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪਏ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।

NHAI ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪਏ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੰਕੇਤਿਕ ਤਸਵੀਰ)

NHAI ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਪਏ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੰਕੇਤਿਕ ਤਸਵੀਰ)

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ।

    ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟਾਇਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਰਮ 27% ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ।"

    ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ 11 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2010 ਵਿੱਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

    ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਰਕਾਰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਐਸਐਮਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 'ਤੇ 27% ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 2.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ 4.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰੇ। NHAI ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ 3.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

    ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ। ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ "ਹੋਰ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ" ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
    First published: