• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • NIRBHAYA GANGRAPE AND MURDER CASE LAWYER OF DELHI GOVERNMENT RAHUL MEHRA SAID DEATH WARRANT COULD NOT IMPLEMENTED ON 22 JANUARY

Nirbhaya Case : ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ  ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡੇਥ ਵਾਰੇਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਰਭਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜੇ

  • Share this:
    ਨਿਰਭਿਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਚ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਡੇਥ ਵਾਰੇਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਥ ਵਾਰੇਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ  ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਡੇਥ ਵਾਰੇਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

    ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਐੱਸਜੀ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।

    ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਢੀਂਗਰਾ ਸਹਗਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕ ਅਧਿਕਾਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਜ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖੋਹ ਦੇਣਗੇ।

    ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਚ ਕੀ ਹੈ?

    ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ। ਫਿਰ ਹਾਈਕਰੋਟ ਨੇ ਡੇਂਥ ਵਾਰੇਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਰਜੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੇਥ ਵਾਰੇਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਰੇਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਜੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: