• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • NITIN GADKRI SAYS NHAI SUFFERED A LOSS OF RS 2731 CRORE DUE TO FARMERS PROTEST

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : 65 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 2731 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਐ- ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ : 65 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 2731 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਐ (file photo)

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ 65 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2,731 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,381 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 60-65 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।

    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੋਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: