Home /News /national /

‘84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

‘84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

  • Share this:

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ (Anti Sikh Riots 1984) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 'ਆਮ ਢੰਗ' ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 186 ਬੰਦ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ   

ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੱਜ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ। ਪੀੜਤ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।

Published by:Ashish Sharma
First published:

Tags: Anti-sikh riots, Sajjan kumar, Supreme Court