• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • NO CONFIDENCE MOTION AGAINST THE GOVERNMENT IN THE KISAN PARLIAMENT TOMAR SAID WE ARE READY FOR TALKS

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ...

ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ... (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
    ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ-2+50 ਫ਼ੀਸਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਗੌੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਘਟੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਮਤੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਉਧਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 11 ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

    ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
    Published by:Gurwinder Singh
    First published: