ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ- ITAT

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: June 23, 2021, 7:13 PM IST
share image
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ- ITAT
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ- ITAT

ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲ  ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਦੇ ਆਗਰਾ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਔਰਤ ਊਮਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17  ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 1,30,810 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 2,11,500 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਚਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਾਈ ਹੈ।

ਸੀਆਈਟੀ (ਅਪੀਲ) ਨੇ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2,11,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ  ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਹੀ ਹੈ। ” ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੌਖਾ ਹੈ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੈਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 2016 ਦੌਰਾਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published by: Ashish Sharma
First published: June 23, 2021, 6:23 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ