Home /News /national /

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ( ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ( ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

Farm Income Tax -ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 22.5% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ(Public Accounts Committee) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਦੱਸ ਕੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 22.5% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ। ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 49ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, "ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

    ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਿਆ

    ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ 1.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ "ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਕਾਰਡ" ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ" ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ "ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ" ਕੀਤੀ।

    ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

    ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(1) ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਮਾਲੀਆ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।

    ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ?

    ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।'' ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
    Published by:Sukhwinder Singh
    First published:

    Tags: Agricultural, Central government, Farmers, Income tax

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ