Old Pension Scheme : RBI ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

RBI ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਰਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਰਹੇ ਹਨ।’

ਸੂਬੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦੂਰੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ OPS ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਦਰਅਸਲ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਓਪੀਐਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।