ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਟਾਲਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੌਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਓ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਦਰਅਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਢੁਲ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਬੁਢਾਪੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।