Kerala HC ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

Kerala HC decision: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC) ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਐਸਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ SC/ST ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ YouTuber ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ YouTuber ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਪੱਖ

ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, YouTuber ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੰਗਤ ਨਤੀਜਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ

ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 'ST' ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।