ਬਜਟ 2023 'ਚ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ (ਪੈਨ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2023 ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕਈ ਪਛਾਣ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਛਾਣ ਕਰਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ਜੀਐਸਟੀਐੱਨ), ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨਕਰਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ, ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਆਦਿ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗ ਉਪਬੰਧ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਛਾਣ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪੈਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਲਈ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ" ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲੀਆ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੀਐੱਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ - ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਪੈਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਆਈਡੀ ਵਜੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।