Monsoon Session 2022: ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ, ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 32 ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ 32 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 14 ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।

ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ‘ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। (ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਵਾਕਾਂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ) ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 14 ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡੀਕਲਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 155 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਸਰਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏਐਸਆਈ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਜਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ (ਸੋਧ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ) ਬਿੱਲ, 2022 ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।