Home /News /national /

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੰਸਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • Share this:
    ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਲੇਖਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਨਮਾਨ (national honour) ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

    ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਜਾਟਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।''

    ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

    ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published:

    Tags: Allahabad, Central government, Cow, Culture, High court, Indian history, Krishan, Lord Shiva, Parliament, Ram, Ram Mandir

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ