Home /News /national /

Agriculture Law: ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

Agriculture Law: ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੱਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ

ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

  • Share this:

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ (Union Minister of Agriculture) ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ (Narendra Singh Tomar) ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ (Agriculture Bill) ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਸੀ ਵੇਖ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼18। ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਹੈ...

Published by:Krishan Sharma
First published:

Tags: Agricultural law, Agriculture ordinance, Kisan andolan, Lok sabha