ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਏ. ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

'ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਉਪਾਅ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (2) ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਪਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਮੀਸ਼ ਦੇਵਗਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ... ਇੱਕ ਅਣਲਿਖਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੋਣ।''

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਬੋਪੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ?

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ, 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।