Home /News /national /

ਡੋਲੋ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਹਫੇ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ

ਡੋਲੋ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਹਫੇ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ

DOLO ਨੇ Sale ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ! SC ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ

DOLO ਨੇ Sale ਲਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ! SC ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (SC) ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਲੋ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ ...
  • Share this:
    Pharma News: ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਡੋਲੋ-650 (DOLO 650) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫੇ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।

    NDTV.com ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਪਾਰਿਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਲੋ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।

    ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ.ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਬਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ 36 ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
    Published by:Tanya Chaudhary
    First published:

    Tags: Business, Dolo, High court, Medicine, Supreme Court

    ਅਗਲੀ ਖਬਰ