ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ, SC ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਰਗਰਮ, SC ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (ਸੰਕੇਤਕ ਫੋਟੋ)
- news18-Punjabi
- Last Updated: December 23, 2020, 6:15 PM IST
ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਓਂਰਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ 3000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 1700 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ (Fishing) ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਓਂਰਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਟੀਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ 3000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਅਲੀ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 1700 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ (Fishing) ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।