ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ' ਆਖ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਲਿਵ ਇਨ' 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੂਰਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਦੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਆਫਤਾਬ ਅਮੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਕਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਲਿਵ-ਇਨ' ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਵਕੀਲ ਮਮਤਾ ਰਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।