PM Cares Fund: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ "ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ" 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਨੂੰ 'ਰਾਜ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ “ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ” ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ “ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ” ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ। ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।'' ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

'ਕੇਂਦਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕੇਂਦਰ'

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਕਾਲਰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਵਾਬ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ?

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਰਾਹੀਂ 2021 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮਯਕ ਗੰਗਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਰਾਜ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ  2020 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।