PM Kisan Scheme: ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ(FM Nirmala Sitharaman) ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ(PM Kisan Samman Nidhi Scheme) ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019- 20 ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ 1.51 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਕੇ 1.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2019-20) ਵਿਚ ਇਹ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ 2019-20 ਵਿੱਚ 9,682 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 11,217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ 3-3.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 25 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਣ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ

> ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਧਾਇਕ, ਐਮ ਐਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

> ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

> ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੀਏ, ਵਕੀਲ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

> ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਸਟਾਫ / ਕਲਾਸ IV / ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

>> ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ।