Exclusive: PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 28-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਤਰ: ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕਾਂਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 28-ਨੁਕਾਤੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੰਧਤ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 10,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਨੈਕਸ 'ਤੇ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 'ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ" ਵਜੋਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਲੋਬਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਈ ਟੀਚੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਬਨਿਟ/ਕੈਬਿਨੇਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਆਧੁਨਿਕ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ" ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ "ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ" 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 10,000 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ "ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ" ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ "ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ" ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਚਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ "ਕੌਸਟਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ" ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ "ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ - ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ"। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ "ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਨਕਲੇਵਜ਼" ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੈਂਡਹੋਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ "ਈਕੋ ਮਾਰਕ ਲੇਬਲਿੰਗ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲੇਬਲ" ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, "ਸਨੈਕਸ 'ਤੇ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ"। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। “ਸਿਹਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਭਰਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ”ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। "ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਜੋਖਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ," ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਈਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਣ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ/ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ," ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ" ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ/ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਲਈ "ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ" ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।