• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • PM MODI S SUGGESTION COURT PROCEEDINGS SHOULD BE CONDUCTED IN THE LOCAL LANGUAGE THEN THE PUBLIC WILL FEEL CONNECTED WITH THE JUDICIAL SYSTEM

PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ: ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ: ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਲ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਗਮ, ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

    ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2047 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 2047 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੱਜ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

    ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮ ਗੱਲ

    ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ Block-Chains, Electronic Discovery, Cybersecurity, Robotics, AI ਅਤੇ Bioethics ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

    ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ

    ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 1800 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਅਸੀਂ 1450 ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 75 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    Published by:Ashish Sharma
    First published: