• Home
  • »
  • News
  • »
  • national
  • »
  • PM NARENDRA MODI CHAIR UN SECURITY COUNCIL OPEN DEBATE ON MARITIME SECURITY KS

PM ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ UNSC ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ UNSC ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ UNSC ਦੀ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ

  • Share this:
    ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Prime Minister) ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narender Modi) ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 'ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਸਲਾ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ, ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ -ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ।

    ਆਪਣੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨੌ-ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਲਾਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਵਾਰਡ ਜਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌ ਸੈਨਿਕ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਮਾਲਾਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਵਾਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਅਤੇ ਬਰੂਨੇਈ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ 'ਤੇ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ UNSC ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85 ਅਤੇ 1991-92 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    Published by:Krishan Sharma
    First published: