PM Security Breach: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ 'ਸੁਪਰੀਮ' ਰੋਕ, DGP ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: PM Security Breach: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਤਾਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਕੱਤਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਬੀ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਆਈਜੀ ਐਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।