ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 4 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: December 24, 2020, 3:17 PM IST
share image
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 4 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ
ਸੰਕੇਤਿਕ ਤਸਵੀਰ

ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 35,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿਚ ਆਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ (PMS-SC) ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 59,048 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ 35,534 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Published by: Ashish Sharma
First published: December 24, 2020, 3:04 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ