ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ

News18 Punjabi | News18 Punjab
Updated: July 12, 2021, 7:26 PM IST
share image
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਖਾਸ ਰਣਨੀਤੀ (ਫਾਇਲ ਫੋਟੋ)

  • Share this:
  • Facebook share img
  • Twitter share img
  • Linkedin share img
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਟੇਟ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ, ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਦੋ ਵਾਧੇ (ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ), ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਫੰਡ ’ਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
Published by: Gurwinder Singh
First published: July 12, 2021, 4:33 PM IST
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ