ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ- ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਭਰ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Allahabad High Court) ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਬੇਟੇ ਵਰਗੀ ਧੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਕੋਟਾ (Deceased Dependent Quota) ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸਏ ਪ੍ਰਿਆਗਰਾਜ ਯਾਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਭਰ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸਏ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੰਜੂਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਯਾਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਚਾਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਾਚੀ ਨੇ ਨਿਰਭਰ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਾਚੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੰਜੂਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਮਲਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਿਆਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।