ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਝਟਕਾ! 143 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਬਦਲਾਅ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 143 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 143 ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਪੜ, ਗੁੜ, ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ, ਘੜੀਆਂ, ਸੂਟਕੇਸ, ਹੈਂਡਬੈਗ, ਪਰਫਿਊਮ, ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ (32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਚਾਕਲੇਟ, ਚਿਊਇੰਗ ਗਮ, ਅਖਰੋਟ, ਕਸਟਰਡ ਪਾਊਡਰ, ਗੈਰ- ਅਲਕੋਹਲ ਬੇਰਰੇਜ, ਸਿਰੇਮਿਕ ਸਿੰਕ, ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ, ਚਸ਼ਮਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਫਰੇਮ, ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਪੜ ਅਤੇ ਗੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ 4 ਪੱਧਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਭਾਵ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ 3% ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।